'जात' जाता जाता परत कशी आली?



‘गर्व आहे अमुकढमुक असल्याचा!, किंवा भगवं, पिवळं, निळं वादळ!’ यापैकी काहीतरी लिहिलेलं असतं. नसेल तर कुणा महापुरुषाचा, नेत्याचा फोटो असतो. रस्त्यावरून गेलेल्या दहा गाड्यांपैकी निदान पाचांवर हे असतं. पायी चालणा-या कुणाकुणाच्या गळ्यात भडक रंगीत गमजे दिसतात. कपाळावर नाम दिसतो. मनगटांवर बांधलेल्या धाग्यांचे रंगसुद्धा काही निश्चित निर्देश करणारे. मुसलमानी चोळणे, टोप्या घातलेली, दाढ्या कोरलेली माणसं दिसतात. रस्त्यांवर जातनिहाय संघटनांच्या पाट्या, जातवार महापुरुषांच्या नावांचे चौक दिसतात.

जागतिकीकरण आणि बाजारीकरणाची अवाढव्य चाके निर्दयपणे फिरत असताना, अवघ्या जगाचे व्यवहार रोकड्या अर्थकारणाशी निगडीत असताना, समकालीन प्रश्न टाळून विपरीत दिशेने जगाचा प्रवास घडवणा-या मध्ययुगीन विचारधाराही जोमाने सशक्त होताना दिसत आहेत.

ग्रामीण जातवास्तवाचा शोध घेताना भोवताल असा चिरफाळलेला दिसतो.

अवघ्या पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी हा जातीय विखार एवढा तीव्र नव्हता. खरंतर दलित-सवर्णांमधला झगडा तेव्हाही उघडपणे होता. दलित अस्मिता जोरकसपणे गावकुसाला धडका मारत होत्या. पण हजारो वर्षांपासून कोंडलेल्या अभिसरणाच्या प्रक्रियेतला अपरिहार्य संघर्षाचा सुरुवातीचा काळ म्हणून या झगड्याकडे समजुतीने पाहता येणं शक्य होतं. गावात जात-धर्मनिहाय गल्ल्या असत. जातभावनाही मनात पक्क्या असत पण जातीवरून उघड संघर्ष झालेला कधी पाहण्यात नव्हता. आज गावांमध्ये हे चित्र नाही.

खोलात गेलो तर लक्षात येतं की रामजन्मभूमीच्या वादानंतर हिंदू-मुस्लीम अशा धार्मिक ध्रुवीकरणाला वेग आला. नंतरच्या दहाएक वर्षांत मात्र धर्मापेक्षाही अधिक ध्रुवीकरण जातींच्या मुद्दयावर होऊ लागल्याचे दिसले. आणि आता जाती-जातींतले तणाव अधिक स्पष्टपणे समोर येताना दिसत आहेत.

हे असं का झालं? कारणं मुख्यत: राजकीय आणि आर्थिक आहेत. मागच्या पंधरावीस वर्षांमध्ये जात्याधारित गलिच्छ राजकारणाने प्रचंड वेग घेतलेला आहे. संख्याबळाने अगदीछोट्या असलेल्या जातींचेही सोशिओ-पोलिटिकल  अभिनिवेश उग्र झालेले दिसत आहेत. राजकीय सत्ताकांक्षी जातवार पुढा-यांनी जातीय अस्मितांचे धोकादायक वणवे पेटवून ते कायम धुमसते ठेवले आहेत. आपापल्या जातींचे ऐतिहासिक महापुरुष शोधून, त्यांना वर्तमानात अधिष्ठित करून, त्या छत्राखाली द्वेषाचं रान उठवलं जात आहे. ‘जातींच्या पारंपारिक उतरंडीत आपल्या ‘वर’ असलेल्या जातींनी आपल्या जातीवर अन्याय केलेला आहे’ किंवा ‘या उतरंडीत ‘वर’ राहणं हा आपला हक्कच आहे’ हे ‘युवाशक्ती’ नामक आक्रमक ताकदीच्या मनावर ठसवून, त्या उपद्रवशक्तीच्या बळावर सत्तेतलं एखादं कुरण आपल्यासाठी राखीव करून घेण्याची स्वप्नं पाहिली जातात. या कुरणातलं एखादं झुडूप आपल्याही वाट्याला येईल अशा आशेने तरुणाच्या झुंडी यात सामील होतात.

आर्थिक कारणांत पहिलं कारण उध्वस्त झालेली कृषिव्यवस्था. शेतीचं अर्थकारण दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. ‘व्यवसाय’ म्हणावं असं शेतीत काहीही उरलेलं नाही. पारंपारिक शेतीव्यवस्था जातिव्यवस्थेशी निगडीत होती. अठरापगड जातींच्या मदतीशिवाय शेती करता येणं अशक्य होतं. जातींमध्ये शोषण होतं पण स्वार्थापोटी का होईना, जातीय सौहार्द टिकवून ठेवणंही गरजेचंच होतं. आता शेतीच उध्वस्त झाल्यामुळे आणि शेतीशी पूरक व्यवसायही छोट्या लोकांच्या हातून निसटल्यामुळे ‘जात’ म्हणून एकमेकांना एकमेकांची गरज उरलेली नाही. शेतीची दुरवस्था आणि आर्थिक उत्पन्नाच्या पर्यायी व्यवस्थेच्या अभावामुळे वैफल्यग्रस्त तरुणांना वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय लाभाच्या आशेने जात जवळ करावी लागते.

तरुणांच्या बळावर महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणा-या या देशात खुद्द तरुणांसाठी आशादायक असं काहीही निर्माण झालेलं नाहीय. अर्धीअधिक तरुण लोकसंख्या कायमच ‘बेकार’ हे विशेषण धारण करून जगते आहे. शाळा-कॉलेजातून बाहेर पडलेल्या प्रत्येकाला स्वत:च्या पायांवर उभं करू शकेल अशी कुठलीही सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे नाही. ग्रामीण भागात मुळातच पांढरपेशा रोजगाराच्या संधी फार कमी असतात. मटक्याचा आकडा लागावा तशा पद्धतीने क्वचित एखाद्याला बरी सरकारी नोकरी मिळून जाते. इतरांना साखर कारखाने, खाजगी शिक्षण संस्था किंवा असल्याच कशात ‘चिकटवून घेतील’ अशा आशेने या-त्या पुढा-याच्या मागे हिंडावे लागते. उमेद खच्ची करणा-या या काळोख्या वातावरणातही झिंग चढवू शकेलशी सहज उपलब्ध गोष्ट असते ती जात. जातींचे अभिमान. स्वतंत्र ओळख निर्माण करणं शक्य नसतं तेव्हा ‘जात’ हीच एक ओळख होऊन बसते. आपली जात, आपले पूर्वज कुणीतरी ‘लै भारी’, मग आपणही तसेच भारी. किंवा, आपल्या जातीला ह्या ह्या जातीच्या लोकांनी त्रास दिला, आपली जात खालची मानली याचे गंड, त्यातून उफाळणारा त्वेष, वर्चस्वाची किंवा सूडाची भावना यांनी आपल्या सामाजिकतेचा मोठाच अवकाश व्यापलेला आहे. परिणामी जातींच्या अनेक संघटना जोमाने परस्परविरोधात आक्रमक होताना दिसत आहेत. गावगाड्यातल्या प्रत्येक जातीची निदान एखादी संघटना नक्की असेल. काय हवं असतं या संघटनांना? काय प्रेरणा असतात यांच्या? समतेचा मानवतावादी विचार यात कुठे असतो का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘माणूस हीच जात’ मानणा-यांना हताश करणारी आहेत.

जातींचे, ‘पूर्व दिव्याचे’ अभिमान तीव्र झाले की ‘आज’च्या समस्यांना बगल देता येते. कालबाह्य प्रश्नांची भुते जागवली, भगव्या, निळ्या, हिरव्या रक्ताची नशा चढली की लौकिक प्रश्न किरकोळ वाटायला लागतात. आपण ‘अमुकचे वारस’ आहोत, इतरांहून श्रेष्ठ आहोत असल्या गोष्टींची भूल पडते. जातीय दंडशक्तीने इतरांना धाकात ठेवता येते. अहं सुखावला जातो. धूसर सीमारेषा ओलांडून अस्मितांचं रुपांतर माजात केव्हा होतं तेही उमगत नाही. जातींच्या संघटना किंवा राजकीय पक्ष याला हवा देत राहतात. कळप जोपासून मतांचे गठ्ठे बांधायचे, या गठ्ठ्यांवर सत्तेचे हक्कदार व्हायचं. कळप पक्के झाले की दीर्घकाळ सत्ता भोगता येते, हे साधं गणित असतं.

चौफेर कोंडी झालेल्या तरुणाईला इकडे खेचणं सोपं असतं. निरुपयोगी शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडलेल्या ग्रामीण तरुणांना अर्थकेंद्री जगाचा वेग पेलवत नाही, किंबहुना त्यासाठी आवश्यक कौशल्येच त्यांच्याकडे नसतात. सुखवस्तू जगण्याची आस असते, पैसाही हवा असतो. नोकरीधंदा नसताना पैसा मिळवणं ही गोष्ट राजकारणात शक्य होईल असं अनेकांना वाटतं. जातींच्या संघटनेत प्रवेश करणं हे राजकारणाचं एक प्रवेशद्वार मानलं जातं. पण राजकारणात पाय रोवणं सगळ्यांनाच शक्य नसतं. मग छोटे स्वार्थ वर येतात. संघटनेच्या रेट्याने काही आरक्षणासारखे लाभ मिळाले तर दैनंदिन जगणं सोपं होईल अशी आशा जागृत होते. आरक्षणाच्या मुद्दयावर बेकारांच्या फौजा झटकन एकत्र येतात. त्यामुळे जवळजवळ सगळ्याच जातींचे लोक आता आरक्षणाच्या मागण्या करू लागल्याचं दिसतं आहे.

‘जात-धर्म निरपेक्षता’ हे घटनादत्त मूल्य प्रत्यक्ष व्यवहारात कुठेही दिसत नाही. जात-धर्म या कालबाह्य गोष्टी आहेत असं मानून सामाजिक-वैयक्तिक वर्तन करणारा समूह अख्ख्या देशात एखादा टक्कासुद्धा नसेल.

‘एकमय समाजाची निर्मिती’ हे महात्मा फुल्यांचं स्वप्न सव्वाशे वर्षांनंतरही अपूर्ण आहे आणि आपण उठता बसता फुले-शाहू-आंबेडकरांचं नाव उच्चारत असतो. आपल्या ढोंगीपणाचीही कमाल आहे.

जातीधर्माचा उल्लेख न करताही मोकळेपणाने जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण झाल्याखेरीज काही बदल होईल अशी आशा नाही. तोपर्यंत जाती-धर्माचे हे टोकदार भाले या अवकाशाला असेच भोसकत राहणार, हे आजचं दुर्दैवी वास्तव आहे.
---0---

(पूर्वप्रकाशित- दैनिक लोकमत 'मंथन' दिनांक- १० जानेवारी २०१५.)

- बालाजी सुतार, अंबाजोगाई.   

Comments

  1. छान मुद्देसूद लिहिलेय

    ReplyDelete
  2. अगदी अचूक मांडलत आपण.

    ReplyDelete
  3. काही उपाययोजना आहे का ? कुठवर नेईल ही अनागोॅदी ? हे सर्व अपरिहार्य होणार आहे का ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. विचारवंतांनी, समाजधुरिणांनी, राज्यकर्त्यांनी किंबहुना सगळ्यांनीच मिळून काही दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

पळसाचं चौथं पान: नागराज मंजुळे

बाप घर के दरख़्त होते हैं..

उत्तरार्ध